समस्या के समाधान का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है !समस्या की श्रृखला में एक नई समस्या जोड़ दो !जनता का ध्यान पुरानी समस्या से हटा उस ओर मोड दो !जो यथार्थ का प्रतिबिंब दे उस शीशे को फोड़ दो !आचार्य महाप्रज्ञ

कुछ सारहीन बेगारों को, श्रमदान नहीं कहते ! बंजर भूमि देने को, भूदान नहीं कहते ! कुछ जोड़-तोड़ करने को, निर्माण नहीं कहते ! उठ-उठ कर गिर पड़ने को, उत्थान नहीं कहते ! दो-चार कदम चलने को, अभियान नहीं कहते ! सागर में तिरते तिनके को, जलयान नहीं कहते ! हर पढ़-लिख जाने वाले को, विद्धान नहीं कहते ! एक नजर मिल जाने को, पहचान नहीं कहते ! चिकनी-चुपडी बातों को, गुणगान नहीं कहते ! मंदिर में हर पत्थर को, भगवान नहीं कहते। --मुनि तरूणसागर
समाज तो सामायिक है,क्षणभंगुर है !रोज बदलता रहता है,आज कुछ-कल कुछ !भीड भेड है!

सदगुरू, तुम्हें भीड से मुक्त कराता है !सदगुरू, तुम्हें समाज से पार लेजाता है !सदगुरु तुम्हें शाश्वत के साथ जोड़ता है !
--रजनीश

1 अक्टूबर, 2008

भाजपा सांसद नहीं लगने दे रहे राजस्थान में रिफाईनरी !

गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार के दबाव में आकर राजस्थान की भाजपानीत श्रीमती वसुन्धरा राजे सरकार बहानेबाजी कर राजस्थान के बाडमेर जिले में प्रस्तावित रिफाइनरी लगाने की योजना में अडगें डाल रही है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर रिफाइनरी लगाने के लिये मांगी गई रियायतें और सुविधायें जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया है, लेकिन राजस्थान सरकार मामले को दबा कर बैठ गई है। सूत्र बताते हैं कि बाडमेर में जो कच्चा तेल प्राप्त होगा, उसके बूते पर रिफाइनरी लगाना घाटे का सौदा है और जब तक राजस्थान सरकार टैक्स में छूट और सुविधायें नहीं देती है, रिफाइनरी लगाने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार राजस्थान के हितों को तिलांजलि दे कर गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार के दबाव में आकर टैक्स में रियायतें और सुविधायें देने से नकार रही है ताकि बाडमेर का तेल गुजरात की रिफाइनरियों में चला जाये और अम्बानी बन्धुओं व गुजरात सरकार को भरपूर फायदा हो ! जबकि राजस्थान में रिफाइनरी नहीं लगाने का ठीकरा केन्द्र सरकार के सिर पर फूटे। रिफाइनरी मामले में राजस्थान को नजरन्दाज कर गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिये भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवानी सहित कई सांसद हैं जो नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में रिफाइनरी लगे और वे राजस्थान सरकार पर दबाव बनाये हुये हैं कि वह ओएनजीसी व केयर्न को टैक्स में छूट और अन्य सुविधायें न दें ताकि राजस्थान में रिफाइनरी लगना नामुमकीन हो जाये !
बेलगाम टीम